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समर्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प समझा गए मोदी, नीतीश के योगदान को भी दिया सम्मान

नीतीश सेतु को बताया सेवा और समर्पण का प्रतीक, 2037 तक विकसित बिहार बनाने का सम्राट चौधरी ने रखा लक्ष्य; 227 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

धर्मेंद्र रस्तोगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 16 मिनट के संबोधन में बिहार के विकास का रोडमैप समझाने के साथ समर्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। वैशाली जिले के राजापाकर में आयोजित जनसभा से उन्होंने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना और रोजगार को लेकर एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री के संबोधन में जहां बिहार के बदलते स्वरूप और विकास कार्यों की चर्चा प्रमुख रही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को भी उन्होंने विशेष रूप से याद किया। हालांकि, बिहार में पिछले दो दशकों के शासन की विस्तृत उपलब्धियों के बजाय मौजूदा राजनीतिक दौर और हालिया विकास कार्यों पर उनका जोर अधिक दिखाई दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार बदल रहा है और इस बदलाव में एनडीए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की स्थापित हुई पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस भरोसे को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री ने बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक विकास यात्रा में नीतीश कुमार के योगदान को स्वीकार करने के साथ वर्तमान नेतृत्व को भी विकास की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने वाला बताया।

नीतीश सेतु को बताया सेवा और समर्पण का प्रतीक:

प्रधानमंत्री के संबोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू नीतीश सेतु के नामकरण का उल्लेख रहा। उन्होंने कहा कि यह सेतु नीतीश कुमार की सेवा और समर्पण के प्रति बिहारवासियों के सम्मान का प्रमाण है। उनके अनुसार, इस पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। बेहतर संपर्क व्यवस्था से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जनसभा में उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह को विकास कार्यों के प्रति बढ़ती जागरूकता का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल जनकल्याण और विकास के लिए किया जा रहा है। उनके संबोधन में आधारभूत संरचना को बिहार की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताया गया।

विपक्ष पर सीधा हमला नहीं, पुराने दौर की याद दिलाई:

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का नाम लेकर कोई सीधा राजनीतिक हमला नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नीतीश कुमार के शासन से पहले के बिहार की परिस्थितियों का उल्लेख कर विपक्ष के पुराने शासनकाल पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में अपराध के आंकड़ों की चर्चा होती थी, जबकि अब निवेश के आंकड़ों पर बात हो रही है। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था और निवेश के माहौल में बदलाव का दावा किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने राघोपुर दियारे में पुल के लोकार्पण का अपने संबोधन में उल्लेख नहीं किया। इसी तरह नीतीश कुमार के पिछले करीब 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी विस्तार से उल्लेख नहीं हुआ। उन्होंने मुख्य रूप से हालिया विकास कार्यों और पिछले एक वर्ष के बदलावों को केंद्र में रखा। राजनीतिक दृष्टि से उनके संबोधन में नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने और वर्तमान सरकार के विकास एजेंडे को आगे रखने का संतुलन दिखाई दिया।

2037 तक विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य:

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करीब 13 मिनट के संबोधन में बिहार के विकास का नया लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने वर्ष 2047 की प्रतीक्षा करने के बजाय 2037 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया। बिहार प्रांत के गठन के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर को इस लक्ष्य से जोड़ते हुए उन्होंने राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। हालांकि, 2037 तक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्षेत्रवार समयसीमा और कार्ययोजना की विस्तृत व्याख्या उनके संबोधन में सामने नहीं आई।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता- पिता के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों का भी उल्लेख कर राजनीतिक मुद्दे को धार देने की कोशिश की। सभा को स्थानीय सांसद चिराग पासवान समेत एनडीए के कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुल 227 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं को बिहार में आधारभूत संरचना के विस्तार और विकास की गति तेज करने से जोड़कर पेश किया गया। कुल मिलाकर, राजापाकर की जनसभा में प्रधानमंत्री का संदेश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित रहा, जबकि मुख्यमंत्री ने 2037 तक विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य सामने रखकर राज्य की आगामी विकास यात्रा का राजनीतिक खाका प्रस्तुत किया।